कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करने के साथ ही राज्य में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों ने जरूरी व्यवस्था की है. कर्मचारियों ने राज्य सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और कम से कम 40 प्रतिशत ‘फिटमेंट' सुविधाएं स्थापित करना शामिल है.
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि सभी स्कूलों को खोले रखने के स्थायी निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने स्कूलों को खुला रखने के निर्देश दिए हैं। अगर शिक्षक नहीं आते हैं, तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा.'' उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा की प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और शिक्षकों से कहा गया है कि ये परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएं. स्वास्थ्य विभाग भी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं खुली रहें.
एक स्वास्थ्य अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि जिलों के सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ‘ट्रामा' और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) की बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि हड़ताल के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.
कुछ सरकारी अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि सरकारी कार्यालय सामान्य दिनों की तरह काम नहीं कर पाएंगे और उनमें से अधिकतर बंद रह सकते हैं. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कर्मचारियों से कहा था कि प्रशासन सातवें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मांगने और इसे लागू करने के लिए तैयार है. वहीं, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने मंगलवार को कहा था कि इस समय हड़ताल के आह्वान को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
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