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Friday, March 1, 2019

रोका काम, मचा बवाल, चार घंटे प्रदर्शन

सादुलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग-५२ पर स्थित गांव डोकवा में स्वीकृत ओवरब्रिज की जगह सड़क निर्माण करने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए चार घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन व सांसद राहुल कस्वां तथा ग्रामीणों के बीच बनी आम सहमति के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया।
डोकवा गांव के लोगों ने तीन दिन पूर्व टोल कंपनी की ओर से करवाए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध करते हुए जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। जिसमें स्वीकृत ओवरब्रिज निर्माण प्रारंभ नहीं किए जाने पर एक मार्च से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दे रखी थी। लेकिन आज सुबह टोल कंपनी ने सड़क निर्माण शुरू करवाया तो सैकड़ों महिला व पुरूष मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सड़क निर्माण को बंद करवा दिया। सूचना पर मौके पर उपखण्ड अधिकारी सुभाष भडिय़ा, डीएसपी सुरेशचंद्र जांगिड़, तहसीलदार प्रदीप चाहर, थानाधिकारी नरेश निर्वाण मय पुलिस एवं आरएसी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण ओवरब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग पर अड़े रहे। इसको लेकर उन्होंने टोल कंपनी के खिलाफप्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य वाली जगह पर किसान नेता जगतसिंह के नेतृत्व में सरपंच शुभराम, सोमवीर पूनिया, मुंशीराम महला, रायसिंह भाकर, ओमप्रकाश सरावग, हरपाल धींधवाल, राजकुमार शर्मा, जयवीर स्वामी, पूर्णाराम नायक, रमेश रिणवा, महेश देवी शर्मा, कमला देवी नायक, चंद्रो पूनिया, चांवली देवी, संतोश देवी, रामप्यारी देवी, पार्वती, सजना, मंजूदेवी आदि धरने पर बैठ गए। उपखण्ड अधिकारी सुभाष भडिय़ा ने लोगों से समझाईस कर ओवरब्रिज कार्य की मांग को लेकर पांच सदस्यीय टीम गठित की। जिसमें सोमवीर, अजय, दलवीर एवं सुरेश को टीम में शामिल कर प्रशासन एवं ग्रामीणों के मध्य वार्ता हुई। जिसमें बस स्टैण्ड से ओवरब्रिज निर्माण वाली सात सौ मीटर सड़की की जगह छोड़कर शेष जगह पर सड़क निर्माण शुरू करने की सहमति बनी। जिस पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर पूर्व से प्रस्तावित एक मार्च से ओवरब्रिज निर्माण को लेकर दिया जाने वाला धरना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान सांसद राहुल कस्वा भी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से कहा कि केंद्र सरकार ने तो सड़क व ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पूरा बजट दे दिया। लेकिन अब आगे का कार्य राज्य सरकार व टोल कंपनी का है। ग्रामीणों ने कहा कि दो माह पहले सरकार आपकी ही थी। तब आपको निर्माण प्रारंभ करवा देना चाहिए। जिस पर सांसद ने कहा कि वे जिला कलक्टर से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाएंगे।



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