चूरू.
पंचायत समिति में मांगों को लेकर राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के आह्वान पर धरने पर बैठे कार्मिकों का कलमबंद असहयोग गुरुवार को भी जारी रहा। पीईओ संघ भंवरलाल स्वामी ने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर गलतियों को छुपा रही है। ग्रामसेवक संघ के बीरबल धारीवाल ने बताया कि सभी पंचायत प्रसार अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों ने इस्तीफे जिलाध्यक्ष को सौंप दिए हैं। सोहनलाल धायल ने कहा कि मांगों को नहीं माने जाने तक असहयोग का रवैया जारी रहेगा। धरने पर गिरधारीलाल दैया, कुलवंत भाकर, ओमप्रकाश गौड़, रामस्वरूप, महावीर स्वामी, आनंद शर्मा, रामनिवास, रामपत कस्वां, बाबूलाल, बनवारी प्रजापत, सुरेश सैनी, धनराज चौहान, प्रेमसिंह, ओमप्रकाश शर्मा, लादुसिंह बैठे।
सरदारशहर. विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद का पंचायत समिति के आगे चल रहा धरना जारी रहा। ग्राम विकास अधिकारी एवं पीईओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर पीईओं संघ के सांवताराम दहिया ने बताया कि सेवा परिषद के कर्मचारी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को एक सप्ताह से अधिक समय हो जाने के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र मांगों पर विचार नहीं किया तो दो अक्टूबर में जयपुर में होने वाले महापड़ाव व रैली में प्रदेश के कर्मचारी सामूहिक त्याग पत्र देंगे।
विकास कार्य ठप
सादुलपुर. पंचायती राज सेवा परिषद के बैनर तले पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष जयवीर पूनिया के नेतृत्व में गुरुवार का धरना जारी रहा। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास पूनिया ने बताया कि मांगों के समर्थन में राजस्थान की 9891 ग्राम पंचायतों पर ताले लगे रहे एवं 295 पंचायत समितियों में कार्य ठप रहा। सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, महानरेगा, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, विधायक कोष, सांसद कोष के सभी कार्यों की करोड़ों रुपयों की स्वीकृतियां जारी नहीं हो सकीं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, पालनहार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृतियां भी जारी नहीं हो सकीं। शुक्रवार को विधायक का घेराव कर ज्ञापन दिया जाएगा।
कार्मिक रहे धरने पर
तारानगर. राजस्थान सेवा परिषद के कार्मिकों ने मांगों को लेकर ९वें दिन कार्य का बहिष्कार कर पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मियों ने सरकार व संगठन के मध्य हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं करने व सरकार की दमनात्मक नीति पर रोष जताते जताया।
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