राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने पत्र पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है और माइनिंग विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
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